जल्द शुरू होंगी 5जी सेवाएं नीलामी प्रक्रिया अगस्त तक
दूरसंचार मंत्री ने कहा, 5जी नेटवर्क का विकास अपने अंतिम चरण में
नई दिल्ली। सरकार 5जी सेवाएं शुरू करने की तैयारियों में जुटी हुई है। देश में इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि 5जी नेटवर्क का विकास अंतिम चरण में है। 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी इस साल अगस्त तक पूरी होनी की उम्मीद है।
इंडिया टेलीकॉम 2022 बिजनेस एक्सपो में उन्होंने कहा कि भारत ने स्वदेशी रूप से 4जी कोर नेटवर्क और रेडियो नेटवर्क भी विकसित किया है। 5जी नेटवर्क का विकास अंतिम चरण में है। अब हम 6 जी मानकों के विकास में भाग ले रहे हैं। ट्राई इस नई टेक्नोलॉजी को शुरू करने के बारे में दूरसंचार उद्योग से बात कर रहा है। वह अगले महीने अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। मार्च तक हमारे पास वे सभी चीजें आ जाएंगी, जो नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी हैं। इसके बाद नीलामी प्रक्रिया जुलाई या अगस्त तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इस बीच, कंपनियां भी 5जी के लिए अपनी तैयारी कर रही हैं। एजेंसी
ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे सभी 6 लाख गांव
दूरसंचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने कहा कि संचार केवल एक सुविधा नहीं है। यह देश के नागरिकों को सूचना, शिक्षा और सवाल करने के अवसर को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। सरकार को जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही हमारे लोकतंत्र को जीवंत एवं मजबूत बनाती है। यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए प्रमुख प्रेरक है।
■ इसलिए सरकार ने सभी 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जो 2025 तक पूरा कर लेंगे। अभी हम 2.6 लाख गांवों तक पहुंच चुके हैं।
■ 61 देशों में सुविधा शुरू: दुनिया के 61 देशों में 5जी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इनमें चीन, अमेरिका, इटली और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं। अमेरिका के 349 से ज्यादा शहरों में यह सेवा उपलब्ध है। इटली के 35 से ज्यादा शहरों के लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
परामर्श पत्र निर्णायक मोड़
दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष पौडी वाघेला ने कहा कि 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी पर परामर्श पत्र ‘दूरसंचार के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है। साथ ही उन्होंने इस पर खुली चर्चा के अंतिम चरण की शुरुआत की। चर्चा के आधार पर ही रेडियों तरंगों की कीमत जैसे अहम पहलुओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। वाघेला ने चर्चा में भाग लेने वाले हितधारकों से साक्ष्य और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर
