आरटीआई के दलालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए सरकार – मोर्चा           

प्राइवेट विद्यालयों द्वारा  लेट फीस के नाम पर हो रही लूट हो बंद     

देहरादून –जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन  के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर आरटीआई को पेशा बना चुके दलालों पर सख्त से सख्त शिकंजा कसने तथा आरटीआई का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कानून बनाने तथा नामी- गिरामी प्राइवेट विद्यालयों द्वारा लेट फीस के नाम पर अभिभावकों से हो रही लूट को बंद कराने हेतु ज्ञापन सौंपा, जिस पर मा. मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए| 

नेगी ने कहा कि प्रदेश भर में अधिकांश दलालों ने आरटीआई को पेशा बना दिया है,जिसके तहत भ्रष्ट अधिकारियों से भारी भरकम रकम लूटी जाती है तथा वहीं दूसरी और आम आदनी एवं छोटे-मोटे व्यापारियों का इन  दलालों द्वारा भारी शोषण किया जाता है यानी खुली लूट की जाती है, जिसको रोका जाना बहुत जरूरी है | इन लुटेरों द्वारा आमजन एवं भ्रष्ट अधिकारियों से करोड़ों रुपए लूटे जा चुके हैं| उक्त की रोकथाम हेतु सख्त कानून बनाने की जरूरत है| जिन लोगों का समाज सेवा एवं जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है वो भी इसी कारोबार में लगे पड़े हैं |                       

नेगी ने कहा कि प्रदेश भर में वैसे तो नामी-गिरामी प्राइवेट विद्यालयों द्वारा लेट फीस एवं अन्य कई प्रकार से अभिभावकों को लूटने का काम किया जाता है, लेकिन इस कड़ी में डीपीएसजी स्कूल्स द्वारा लेट फीस के नाम पर ₹50 प्रतिदिन एवं एक माह व्यतीत होने के उपरांत ₹5000 जुर्माना लगाने के साथ-साथ जिस तिथि को फीस का भुगतान किया गया है ₹50 प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त पेनल्टी लगाई जाती है, जोकि बहुत बड़ा आर्थिक अपराध है | ऐसे लुटेरे विद्यालयों पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है |                

प्रतिनिधिमंडल में- संजय गुप्ता एवं प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे |