धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त 🏛️: 25 प्रस्तावों को मंजूरी, किसानों और छात्रों को बड़ा तोहफा!
उत्तराखंड सरकार ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में 25 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में किसानों, छात्रों, महिलाओं और आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जो प्रदेश के विकास को नई गति देंगी। आइए जानते हैं इनमें से कुछ बड़े फैसले 👇
🌱 कृषि क्षेत्र को मिला बड़ा बढ़ावा
🥝 कीवी नीति को मंजूरी
उत्तराखंड में अब कीवी की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष नीति बनाई गई है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा।
🍏 सेब की तुड़ाई प्रबंधन योजना
सेब उत्पादक किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा बढ़ाई जाएगी। कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
🐉 ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% सब्सिडी
ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। यह फल उच्च बाजार मूल्य के कारण किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।
🌾 मिलेट्स पॉलिसी 2026 लागू
उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिली। अब महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेट्स के संग्रहण पर 150 रुपये के बजाय 300 रुपये प्रति कुंतल मिलेंगे।
🏫 छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! 📚
अब कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को निशुल्क पुस्तकों के साथ नोटबुक्स भी मिलेंगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सुविधा बढ़ेगी।
💰 अधिकारियों की वित्तीय शक्तियाँ बढ़ीं
आपदा प्रबंधन और विकास कार्यों को तेज करने के लिए अधिकारियों की वित्तीय शक्तियाँ बढ़ाई गईं:
- जिलाधिकारी (DM) की शक्ति 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 💰
- कमिश्नर की शक्ति 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ 💵
इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जरूरी योजनाएं जल्दी लागू होंगी।
✨ निष्कर्ष: उत्तराखंड की प्रगति की नई राह
धामी सरकार के इन फैसलों से किसानों, छात्रों और प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी। कीवी, ड्रैगन फ्रूट और मिलेट्स जैसी नई कृषि नीतियों से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है, वहीं निशुल्क नोटबुक्स देकर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इन योजनाओं का लाभ मिलने पर उत्तराखंड एक नए विकास की ओर अग्रसर होगा! 🚀
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