🚨 स्टोन क्रेशर मामला: न्यायालय का सरकार पर चाबुक! 🏛️⚖️

🗣️ “सरकार सोई हुई है!”
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्टोन क्रेशर मामले में सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी फटकार लगाई और अलग ज़ोन बनाने के सख्त निर्देश दिए। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा— “न्यायालय की टिप्पणी सुनकर सरकार को डूब मरना चाहिए!”

🔥 क्या है पूरा मामला?

• न्यायालय ने सरकार को स्टोन क्रेशर्स के लिए अलग ज़ोन बनाने का आदेश दिया, ताकि नदियों, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास के क्रेशर्स को हटाया जा सके।
• कोर्ट ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के नियमों की धज्जियाँ उड़ाने पर भी सख्त प्रतिक्रिया दी।
• पहले भी 2019 की याचिकाओं (104/2019 & 212/2019) में ऐसे ही आदेश दिए गए थे, लेकिन सरकार ने खनन माफियाओं के दबाव में उन्हें लागू नहीं किया।

💰 माफियाओं के हित में काम कर रही सरकार?

नेगी ने आरोप लगाया—
✔️ सरकार ने हाईकोर्ट के वकीलों को दरकिनार कर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से पैरवी करवाई, ताकि माफियाओं के हित सुरक्षित रहें।
✔️ अगर अलग ज़ोन बन गए, तो रातोंरात नदियों में हो रहा अवैध खनन बंद हो जाएगा, जिससे माफियाओं का कारोबार ठप होगा।
✔️ “सरकार को आम जनता की नहीं, बस माफियाओं की चिंता है!”

⚡ नैतिक अधिकार खो चुकी है सरकार!

नेगी ने कहा—
➡️ “न्यायालय की तल्ख टिप्पणी के बाद इस सरकार का बने रहना नैतिक रूप से गलत है!”
➡️ “अब जनता को सरकार से सवाल करने का पूरा हक़ है!”

📢 जनता का सवाल— कब जागेगी सरकार?

अगर सरकार न्यायालय के आदेशों को नहीं मानेगी, तो क्या वह जनता के विश्वास के लायक है?

📌 पत्रकार वार्ता में उपस्थित: विजय राम शर्मा, प्रमोद शर्मा

✍️ #न्यायबनाममाफियाराज | #सरकारसोगईहै | #अवैधखननबंदकरो

🔥 अब जनता की बारी— सरकार को जवाबदेह ठहराने का समय आ गया है! 🔥