🚨 ग्रामीणों की जमीन पर सेना का कब्जा: जन संघर्ष मोर्चा ने उठाई आवाज! 🗣️

देहरादून – रायपुर विकासखंड के केशरवाला गांव (अब नगर निगम क्षेत्र) में सेना द्वारा 100-120 साल से चले आ रहे विवादित कब्जे को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने शासन का दरवाजा खटखटाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेना ने नॉन-जेड-ए (गैर-सैन्य) भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे उन्हें सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है।

📜 क्या है पूरा मामला?

• 🏡 केशरवाला गांव सैकड़ों साल पुराना बसा हुआ गांव है।
• 🪖 सेना ने 1904 में 972.22 एकड़ और 1940 में 244.139 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन शेष भूमि आज भी ग्रामीणों के नाम दर्ज है।
• 🛣️ सेना गांव की सार्वजनिक सड़क को भी अपनी संपत्ति बता रही है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में इसका कोई प्रमाण नहीं।
• 📄 7 जून 2012 को रक्षा संपदा विभाग ने भी स्वीकार किया कि खसरा नंबर 318, 340, 341 से जुड़े दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं हैं।

⚖️ प्रशासन की भूमिका पर सवाल

• 🏛️ 24 मई 2024 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
• 📜 जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने राजस्व सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए।

💬 “सेना को ग्रामीणों की पीड़ा समझनी चाहिए”

नेगी ने कहा – “ग्रामीण सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सेना ने कभी भी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। अब हमें उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले का स्थाई समाधान निकालेगा।”

🔥 क्या होगा अगला कदम?

• ✅ राजस्व विभाग द्वारा जमीन के रिकॉर्ड की पुष्टि।
• ⚡ सेना प्रशासन से स्पष्ट जवाब की मांग।
• 🏡 ग्रामीणों को उनकी जमीन और सड़क का अधिकार दिलाने की मुहिम।

✊ न्याय मिलने तक संघर्ष जारी!

जन संघर्ष मोर्चा ने साफ कर दिया है कि “अब ग्रामीणों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!” क्या इस बार प्रशासन ग्रामीणों को न्याय दिला पाएगा? ⚖️👀

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(📌 अपडेट्स के लिए बने रहें! हम इस मामले की हर नई जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।)