आचार संहिता में तबादलों की जांच हो
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी सौजन्या से भेंट करते हुए आचार संहिता से पूर्व किए गए तबादलों की जांच की मांग की। साथ ही उक्त तबादले निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई वन, ग्रामीण निर्माण, आबकारी सहित तमाम विभागों में निर्वाचन आयोग की आड़ में बिना विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव के मनचाहे तबादले किए गए स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान सत्र शून्य घोषित होने से अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत ही कुछ विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण किए जा सकते है।
परंतु संबंधित प्रशासकीय विभागों ने अपने स्तर से सीधे नियम विरुद्ध किए गए हैं। इससे कार्मिकों मे रोष है। साथ ही कई कार्मिकों को अनावश्यक स्थानान्तरण कर उत्पीड़न भी किया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह समस्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर नियमानुसार शीघ्र उचित कार्यवाही करेंगी। प्रतिनिधिमंडल में हरीश चन्द्र नौटियाल, अरुण पांडेय, पूर्णानंद नौटियाल, शक्ति प्रसाद, निशंक सिरोही, बीएस रावत, सुनील दत्त कोठारी, पंचम सिंह बिष्ट, संदीप मौर्य सामिल थे।
चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों का हो दस लाख का बीमा
मुख्य चुनाव अधिकारी से पदाधिकारियों ने कहा कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जा रही है, उन सबको वर्तमान में कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत कोविड बचाव के समस्त उपकरण, सुरक्षा कवच उपलब्ध कराए जाएं। सभी कार्मिकों का दस लाख का बीमा भी कराया जाए। 55 वर्ष की आयु से ऊपर एवं गम्भीर बीमार ग्रस्त कार्मिकों की चुनाव ड्यूटी न लगाई जाए।
