उत्तराखण्ड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 37000 युवाओं को होगा फायदा, बन सकेंगे सरकारी शिक्षक
Uttarakhand HighCourt government teacher: एनआइओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं के लिए अच्छी खबर, ले सकेंगे सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा, खुली सरकारी शिक्षक बनने की राह…
उत्तराखण्ड के डीएलएड (एनआइओएस) प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं के लिए एक बड़ी खबर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से सामने आ रही है। जी हां.. उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसिलिंग में शामिल करने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक अब एनआइओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हों सकेंगे। हाईकोर्ट के इस अभूतपूर्व फैसले से जहां प्रदेश के 37000 युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा वहीं उनके सरकारी शिक्षक बनने की राह भी साफ हो गई है।
बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने बीते 10 फरवरी 2021 को एक शासनादेश जारी कर एनआइओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद नैनीताल निवासी नंदन सिंह बोहरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश चंद्र गुरुरानी, संगीता देवी और गुरमीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के इस शासनादेश को चुनौती दी थी। पूर्व में हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के इस शासनादेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी। अब कोर्ट के इस अंतिम फैसले से करीब 37 हजार डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
