आज उत्तराखण्ड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेकहोल्डर्स की एक कमेटी राज्य के लिए ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ का ड्राफ्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह-तलाक, ज़मीन-जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी धर्म के नागरिकों के लिये समान क़ानून होगा। ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल-44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर इसे लागू करने पर जोर दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में UCC लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा। सामाजिक समरसता बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी एवं प्रदेश की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।