कर्मचारियों ने प्रमोशन को लेकर बनाया दबाव
उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने प्रमोशन को लेकर शासन पर दबाव बनाया। समन्वय समिति ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रमोशन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की। साफ किया कि विभागीय प्रमोशन की प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आती।
सचिव संयोजक शक्ति प्रसाद भट्ट और पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि जिन विभागों में अब तक प्रमोशन नहीं हुए, वहां डीपीसी की कार्यवाही जल्द कराई जाए। क्योंकि, डीपीसी चुनाव आचार संहिता की परिधि में नहीं आती। अभी तक वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई है।
जबकि, सभी कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष से वार्ता की जा चुकी है। ऐसे में वेतन विसंगति समिति अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने को कहा जाए। उन्होंने कहा, जिन विभागों के पुनर्गठन प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं, उन फाइलों को मूवमेंट में रखा जाए ताकि, आचार संहिता खत्म होते ही समय पर जीओ जारी हो सकें।
जो दल पुरानी पेंशन को घोषणा पत्र में रखेंगे, उन्हें वोट करेंगे
पौड़ी पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ने उसी पार्टी को समर्थन देने की रणनीति बनाई है, जो उनकी एकसूत्रीय मांग को घोषणा पत्र में शामिल करेंगी। महासचिव सीताराम पोखरियाल का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है। सरकार ने अपने विधायकों की पेंशन तो मंजूर कर दी, पर लंबी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए मोहताज कर दिया। अब चुनाव में उसी दल को वोट देंगे, जो घोषणा पत्र में पेंशन बहाली को शामिल करेगा।
