राज्य कर्मियों के एनपीएस में सरकारी योगदान बढ़ा
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में राज्य सरकारों के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के कर्मचारियों की नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) में सरकारी योगदान को बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है।
वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करने के दौरान कहा कि अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस में सरकारी योगदान 14 फीसदी है। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस योजना में 10 फीसदी सरकारी योगदान ही मिलता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 10 फीसदी के बजाए 14 फीसदी सरकारी योगदान का प्रस्ताव दिया जाता है। इस बदलाव के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह आयकर में भी 14 फीसदी की छूट पा सकेंगे। आयकर एक्ट की धारा 80 सीसीडी के तहत एनपीएस में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि, यह धारा 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट के अधीन ही है।
गैर-सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ: एनपीएस का प्रबंधन पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के जरिए किया जाता है। हालांकि, एनपीएस में योगदान बढ़ोतरी का यह लाभ गैर- सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।
कर्मचारियों की पेंशन में छूट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन पर भी छूट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
