राहत: लखवाड़ बांध के निर्माण की राह साफ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना और हिमाचल की रेणुकाजी बांध परियोजना निर्माण का 90% खर्च खुद वहन करने का फैसला लिया है। दोनों परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजना की श्रेणी में शामिल की गई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2021 से पांच साल बढ़ाकर वर्ष 2026 तक करने के प्रस्ताव को भी बुधवार को मंजूरी दे दी गई। इस परकुल 93,068 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिए गए। इस संबंध में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर व जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि रेणुकाजी और लखवाड़ परियोजना के लिये 90 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण का प्रावधान किया गया है। वित्तीय दिक्कतों के कारण यह दोनों परियोजनाएं दशकों से लटकी हुई थीं।
जिस वित्तीय पैटर्न में योजनाएं थीं, उनमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अपना हिस्सा देना मुश्किल हो रहा था। अब अधिकांश हिस्सा केंद्र का होगा। शेखावत ने बताया कि दोनों परियोजनाएं यमुना बेसिन में भंडारण की शुरुआत करेंगी, जिससे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जलापूर्ति होगी तथा जल प्रवाह बनाये रखने में मदद मिलेगी।
