🚨 भ्रष्टाचार का खेल: करोड़ों का पुल बना “शोपीस”, जनता झेल रही बर्बादी!

🏞️ सिंहपुरा-नावघाट पुल कनेक्टिविटी विवाद – कहाँ गया 50 करोड़?

📢 देहरादून: जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने एक बार फिर उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश कनेक्टिविटी मामले को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। सिंहपुरा (हिमाचल) – नावघाट (उत्तराखंड) पुल की कनेक्टिविटी न होने से जनता परेशान है, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से 50 करोड़ रुपये का यह पुल बेकार पड़ा है!

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🔍 क्या है पूरा मामला?

• 🌉 पुल बना, लेकिन रास्ता नहीं! 2015 में स्वीकृत इस पुल का निर्माण तो पूरा हो गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तरफ से कनेक्टिविटी नहीं बनाई गई।
• 🤝 MOU की गड़बड़ी: बिना हिमाचल सरकार से पुख्ता समझौता किए ही पुल बना दिया गया!
• 💰 कमीशन खोरी का आरोप: नेगी का कहना है कि अधिकारियों और नेताओं ने कमीशन खाकर जानबूझकर एप्रोच रोड को अनदेखा किया।
• 📜 कानूनी उलझन: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण न होने से पुल बेकार पड़ा है।

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⚡ मोर्चा ने उठाई आवाज, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

• 📜 17 जुलाई 2025 को नेगी ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
• 🖊️ मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को हिमाचल सरकार को पत्र भेजने के निर्देश दिए।
• ⏳ पहले भी हुई कार्रवाई: अक्टूबर 2024 में भी मोर्चा ने शिकायत की थी, लेकिन हिमाचल सरकार की ढिलाई से मामला लटका हुआ है।

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😡 जनता का पैसा, मगर कोई फायदा नहीं!

• 💸 50 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पुल “शोपीस” बनकर रह गया है।
• 🚗 जनता को कोई लाभ नहीं, जबकि यह पुल दो राज्यों के बीच यातायात को आसान बना सकता था।
• 🤬 भ्रष्टाचार का खेल: नेगी ने सीधे आरोप लगाया कि अधिकारियों और नेताओं की जुगलबंदी से यह फंड बर्बाद हुआ।

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✊ मोर्चा का संघर्ष जारी!

🗣️ “हम पुल की कनेक्टिविटी कराकर ही दम लेंगे!” – रघुनाथ सिंह नेगी

मोर्चा ने साफ कर दिया है कि जनता के पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना है कि हिमाचल और उत्तराखंड सरकार इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाती है!

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📌 क्या आपको लगता है कि सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? 💬 कमेंट में बताएं!