गृह विभाग के आदेश पुलिस मुख्यालय के आगे दम तोड़ रहे- मोर्चा
विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश के 26 उप निरीक्षक स्तरीय थानों को निरीक्षक स्तरीय थानों में तब्दील कराने को गृह विभाग द्वारा 15 नवंबर और 20 दिसंबर 2022 के द्वारा पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट/ प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग 2- 3 महीने बीतने के उपरांत भी पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट देने की जहमत नहीं उठाई | ऐसे हालात में थानों का उच्चीकरण कैसे संभव हो पाएगा ! नेगी ने कहा कि मोर्चा द्वारा सितंबर 2022 को मा. मुख्यमंत्री से उच्चीरण मामले में आग्रह किया गया था एवं पूर्ववर्ती आदेश के क्रम में शासन ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस मुख्यालय सरकार की छवि को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है |
नेगी ने कहा कि प्रदेश के 160 थानों में से 1o6 थाने उप निरीक्षक स्तरीय हैं तथा 54 थाने वर्तमान में निरीक्षक स्तरीय हैं | जनपद देहरादून व उधमसिंह नगर के 5-5, हरिद्वार के 6, चमोली, नैनीताल व जीआरपी के 2-2, चंपावत, पौड़ी व टिहरी के1-1 थाने का उच्चीकरण होने से पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत होगी एवं अपराधों पर अंकुश लगने के साथ-साथ अवैध कारोबारियों पर भी लगाम लगेगी | इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की पदोन्नति भी हो सकेगी |
मोर्चा पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा रही नाफरमानी मामले को सरकार के समक्ष रखेगा|पत्रकार वार्ता में- दिलबाग सिंह, विनय कांत नौटियाल एवं प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे |
