विकासनगर, उत्तराखंड – जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आज पत्रकारों से बातचीत में सरकार की फर्जीवाड़े वाली नीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और उनके हक की लड़ाई में सरकार सिर्फ झुनझुना दिखाकर टाइमपास कर रही है।

⚖️ कोर्ट के आदेश को अनदेखा, अब “विशेषज्ञ समिति” का ढोंग!

मा. उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2018 को सरकार को उपनल कर्मियों को नियमित करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहाँ 15 अक्टूबर 2024 को उनकी एसएलपी खारिज हो गई। अब सरकार रिव्यू पिटीशन लगाकर और “विशेषज्ञ समिति” बनाकर कर्मियों के हक के रास्ते में रोड़े अटका रही है।

नेगी ने सरकार से सवाल किया –
❓ “अगर सच में हमदर्दी है, तो सबसे पहले रिव्यू पिटीशन वापस क्यों नहीं लेते?”
❓ “क्या ये अल्प वेतन भोगी कर्मी और उनके परिवार भूखे रहकर सरकार के ‘समिति चक्र’ का इंतजार करें?”

🔥 निकम्मे नेता, बेपरवाह सरकार!

नेगी ने सरकार और प्रदेश के मंत्रियों-विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा –
“ये नेता सिर्फ अपनी सुख-सुविधाओं में डूबे हैं। इन्हें गरीब कर्मियों की चिंता नहीं, बस वोटबैंक की राजनीति करनी आती है!”

📢 मोर्चा की सरकार को नसीहत!

➡️ तुरंत रिव्यू पिटीशन वापस लो!
➡️ कोर्ट के आदेश का पालन करो!
➡️ उपनल कर्मियों को उनका हक दो!
➡️ झूठे वादों और समितियों का नाटक बंद करो!

✊ उपनल कर्मियों से अपील:
“अब और चुप न बैठें! प्रदेश के निकम्मे नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करो और अपने हक के लिए जंग तेज करो!”

📰 पत्रकार वार्ता में उपस्थित:
विजय राम शर्मा, शर्मा पिन्नी

**#उपनलकर्मीसंघर्ष

धामीसरकारजवाब_दो

हकहमाराअधिकार_तुम्हारा**

🚩 जन संघर्ष मोर्चा – अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए! 🚩