🌊 नदी-नालों के किनारे बसे इलाकों को बचाने की गुहार! 🏢🚧जन संघर्ष मोर्चा ने राजभवन को भेजा पत्र, मांगे मजबूत तटबंध और सख्त नियम!

विकासनगर, उत्तराखंड। ⚠️ “प्रकृति का कहर अब बार-बार जान-माल का नुकसान कर रहा है, सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए!” — यह आवाज उठाई है जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने। उन्होंने राजभवन और मुख्यमंत्री को एक जरूरी पत्र भेजकर नदी-नालों के किनारे बसे खतरनाक इलाकों को सुरक्षित करने की मांग की।

🌪️ आपदाओं से सबक लेने का आग्रह

नेगी ने कहा कि धराली और उत्तरकाशी जैसी त्रासदियों से सीख लेते हुए सरकार को अब नदियों, नालों और खालों के किनारे बनी इमारतों की सुरक्षा के लिए भारी तटबंध बनाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो भविष्य में जान-माल का नुकसान और बढ़ सकता है।

🏗️ सरकारी और निजी इमारतों को खतरा!

नेगी ने अपने पत्र में जोर देकर कहा कि नदी किनारे बनी कई बड़ी सरकारी इमारतें — जैसे स्कूल 🏫, जेल ⛓️, थाने 🚔, मानसिक अस्पताल 🏥, आर्मी कॉलोनी 🪖 और व्यावसायिक भवनों (हॉस्पिटल, फैक्ट्रियां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) को तत्काल सुरक्षा की जरूरत है। उनका सुझाव है कि इनके चारों ओर मजबूत तटबंध बनाए जाएं, ताकि बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं में नुकसान न हो।

🚫 नदी किनारे अवैध निर्माण पर रोक लगे!

मोर्चा ने सरकार से नदी और नालों के किनारे नए निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। नेगी ने कहा, “सरकार ने हाल ही में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसे और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अवैध निर्माण रोकने के लिए सख्त निगरानी जरूरी है।”

🌿 प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर विकास करें!

मोर्चा ने सरकार से आग्रह किया कि विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ न की जाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ों और नदियों के संवेदनशील इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर ही निर्माण गतिविधियां होनी चाहिए।

✊ जनता का समर्थन, सरकार से अपेक्षाएं!

इस मांग को लेकर स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि “सरकार को अब जाग जाना चाहिए, नहीं तो हर साल बाढ़ और भूस्खलन में लोगों की जानें जाएंगी!”

📢 अब सरकार की बारी है!
क्या उत्तराखंड सरकार इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करेगी? 🤔 या फिर एक और त्रासदी का इंतजार करना पड़ेगा?

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(रिपोर्ट: स्थानीय संवाददाता, विकासनगर)