उत्तराखंड के निजी स्कूलों की नींद 🛌 उड़ा दी है सरकार के एक नए फरमान ने! जी हाँ… अब स्कूल भवनों पर लगेगा ‘लेबर सेस’ 😡 के नाम पर ‘भवन कर’! और इसका सीधा असर पड़ेगा आपके बच्चों की फीस पर! 📈👨👩👧👦

क्या है पूरा मामला? 🤷♂️

· भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने जारी किए हैं नोटिस 📄।
· निर्देश: सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने भवन की कुल लागत का 1% “लेबर सेस” के रूप में जमा करना होगा।
· विवाद: सेस भवन की कुल लागत पर लगाया जा रहा है, न कि उसमें लगी वास्तविक मजदूर लागत पर।

🧮 उदाहरण से समझें पूरा गणित-कुणित:

· मान लीजिए, एक स्कूल का भवन बनाने में कुल खर्च आया ₹1000।
· इसमें से मजदूरी पर खर्च हुआ सिर्फ ₹150।
· न्यायसंगत तरीका: मजदूरी (₹150) का 1% = ₹1.50 सेस।
· सरकार का तरीका: कुल भवन लागत (₹1000) का 1% = ₹10 सेस!

❓ यह लेबर सेस है या फिर ‘भवन कर’? 🏗️💲 इस अन्यायपूर्ण गणनासे साफ है कि यह मजदूर कल्याण के नाम पर सीधा-साधा भवन कर है, जिसे जन संघर्ष मोर्चा ‘जजिया कर’ 📛 का नाम दे रहा है।

⚠️ इसके गंभीर परिणाम होंगे:

· शिक्षा महंगी होगी: 🎒📚 स्कूल प्रबंधन इस अतिरिक्त कर का बोझ सीधे अभिभावकों पर डालेंगे, यानी फीस बढ़ेगी!
· अप्रत्यक्ष कर का बोझ: यह सरकार द्वारा अभिभावकों पर थोपा गया एक अप्रत्यक्ष कर ⚖️ है।
· अस्पताल और अन्य संस्थान भी नहीं बचेंगे: 🏥⚠️ ऐसी खबरें हैं कि आने वाले समय में अस्पतालों और अन्य संस्थानों से भी इसी तरह का कर वसूला जाएगा।

👨💼 जनता की आवाज़ उठती है!

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने इस फरमान को “तुगलकी” 🐘 बताया है। उनका कहना है कि “हर चीज पर टैक्स पर टैक्स लगाकर जनता का तेल निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है。”

🚪 अब क्या होगा?

मोर्चा जल्द ही इस थोपे गए जजिया कर में संशोधन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री दरबार 🏛️ में दस्तक देगा!

शिक्षापरकरनहींजुल्महै 🚫📖 #विद्यालयनहींचलनेदेंगे_मनमानी✊ #जनसंघर्षमोर्चा🤝

क्या आप भी मानते हैं कि यह कर अन्यायपूर्ण है? अपनी राय कमेंट में लिखें! 💬👇