🚨 धामी सरकार का बड़ा फैसला! अब बंद होंगे गैर-मानक नशा मुक्ति केंद्र 🏛️🔒

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने नशामुक्ति अभियान को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब प्रदेश भर में गैर-पंजीकृत और मानकों से नीचे चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन केंद्रों को या तो मानक पूरे करने होंगे या फिर बंद करना होगा! ⚠️

🔍 क्यों हो रही है कार्रवाई?

प्रदेश में कई नशा मुक्ति केंद्र बिना पंजीकरण और उचित सुविधाओं के चल रहे हैं। इनमें मरीजों को सही इलाज, देखभाल और पुनर्वास नहीं मिल पाता, जिससे उनकी हालत और भी बिगड़ने का खतरा रहता है। अब स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण मिलकर ऐसे केंद्रों पर औचक निरीक्षण करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे।

👮 एसटीएफ और प्रशासन की टीमें होंगी सक्रिय

• राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और STF (स्पेशल टास्क फोर्स) की टीमें मिलकर सभी जिलों में निगरानी बढ़ाएंगी।
• अवैध केंद्रों पर होगा जुर्माना और तुरंत बंदी का आदेश।
• मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

💬 “गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं!” – डॉ. आर. राजेश कुमार

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि “नशा मुक्ति केंद्र सिर्फ शेल्टर होम नहीं, बल्कि पूर्ण पुनर्वास का केंद्र होने चाहिए।” उन्होंने कहा कि “जो भी केंद्र मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें बंद किया जाएगा।”

🎯 धामी सरकार की मंशा साफ – “उत्तराखंड को नशामुक्त बनाना है!”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार नशा मुक्ति अभियान को गंभीरता से ले रही है। इसके तहत:
✔️ अवैध केंद्रों पर शिकंजा
✔️ मरीजों को बेहतर इलाज और देखभाल सुनिश्चित करना
✔️ जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता

📢 जनता से अपील

अगर आपको किसी अवैध या मानकहीन नशा मुक्ति केंद्र के बारे में पता है, तो प्रशासन को सूचित करें। साथ मिलकर उत्तराखंड को नशामुक्त बनाएं! 🙏

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