उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों ने केंद्र के बराबर मांगा महंगाई भत्ता
देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह बताया गया, कि परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे द्वारा आज दो महत्वपूर्ण मांगों को लेकर सचिव (मुख्यमंत्री) शैलेश बगौली जी से मुलाकात की गई, और दोनों ही मांगों का पर तत्काल कार्यवाही कर निराकरण करने की मांग की गई ।
आर पी जोशी ने बताया कि परिषद द्वारा पहली मांग यह रखी गई, कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कार्मिकों की भांति चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी का लाभ दिया जाए, विदित है कि केंद्र सरकार द्वारा विगत दिनों ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है । राज्य के कर्मचारी भी होली और चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व इसे लेकर आशान्वित हैं । इस पर सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली जी द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से यथाशीघ्र कार्यवाही हेतु परिषद को आश्वस्त किया है ।
पांडे द्वारा दूसरी मांग यह रखी गई कि विगत कुछ समय पूर्व हुई कैबिनेट बैठक में पंचायती राज कर्मचारियों के हड़ताल अवधि के वेतन को आहरित करने का प्रस्ताव पास हुआ था किंतु आतिथि तक इसका शासनादेश जारी न होने से उक्त विभाग के कार्मिक निराश हैं, अतः यथाशीघ्र उक्त का शासनादेश जारी करने की मांग पर सचिव मुख्यमंत्री द्वारा सचिव (पंचायती राज) चंद्रेश यादव से दूरभाष पर वार्ता कर कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, तत्पश्चात परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे द्वारा भी स्वयं सचिव, पंचायती राज से मुलाकात की गई एवं वस्तुस्थिति का संज्ञान लिया गया । सचिव पंचायती राज द्वारा यथाशीघ्र शासनादेश जारी किए जाने का आश्वासन परिषद को दिया गया है ।
