सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर विभिन्न संगठनों का सचिवालय कूच
*सचिवालय कूच में उत्तराखंड की पारम्परिक वेशभूषा में नजर आई छात्राएं और युवा
*महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश लाए सरकार
देहरादून। राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैेतिज आरक्षण की मांग को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया। सचिवालय कूच में शामिल कई छात्राएं और युवा उत्तराखंड की पारम्परिक वेशभूषा में नजर आये।
सचिवालय कूच में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रेफॉर्म्स, उत्तराखंड इलेक्शन वॉच, उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संघ (पंजी0), प्राउड पहाड़ी सोसायटी, छात्र युवा संघर्ष समिति, जनमंच संगठन, पर्यावरण बचाओ अभियान, भ्रष्टाचार मिटाओ संघर्ष समिति, जनवादी महिला समिति, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, सुराज सेवा दल, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच आदि कई जन संगठणों से जुड़े व प्रबुद्ध समाजसेवी, भर्ती अभ्यर्थी व युवा मौजूद रहे।
सचिवालय कूच से पहले परेड ग्राउंड मे जनसभा व सचिवालय के समीप बैरीकेडिंग पर सभा अयोजित की गईं, जिसे सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया। सचिवालय के समीप बैरीकेडिंग पर एसडीएम मायादत्त जोशी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसको बॉबी पँवार द्वारा पढ़ा गया। ज्ञापन मे सरकार को कई ठोस सुझाव दिए गए और मांग की गईं कि सरकार अविलम्ब महिला आरक्षण प्रदान करने हेतु अध्यादेश लेकर आये व आगामी विधानसभा सत्र मे उसे एक्ट बनाकर पारित करें।
ज्ञापन में बॉबी पँवार, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ, सैनिक शिरोमणि मनोज ध्यानी, प्रदेश समन्वयक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रेफॉर्म्स एंड उत्तराखंड इलेक्शन वॉच, प्रमिला रावत, संयोजिका अंकिता भंडारी न्याय समिति, आशा नौटियाल, संयोजिका उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संघ (पंजी0), गणेश धामी, अध्यक्ष प्राउड पहाड़ी सोसाइटी, आरती राणा, अध्यक्ष छात्र युवा संघर्ष समिति, लुसून टोडरिया, उत्तराखंड जनमंच, हृदयेश शाही, पर्यावरण बचाओ अभियान समेत कई लोगों के हस्ताक्षर थे।