हरिद्वार के नगर निगम ज़मीन घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए DM समेत 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

📌 क्या है पूरा मामला?

हरिद्वार नगर निगम ने सराय गांव में कूड़ाघर के पास स्थित 2.3070 हेक्टेयर अनुपयोगी ज़मीन को करोड़ों रुपये में खरीदा था। इस खरीदारी में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद CM धामी ने सचिव रणवीर सिंह चौहान को जांच का जिम्मा सौंपा।

जांच में कई बड़े अधिकारियों की गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद 29 मई को रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। इसी के आधार पर 7 और अधिकारियों को निलंबित किया गया, जबकि 3 पहले से ही सस्पेंड थे और 2 की सेवाएं पहले ही समाप्त की जा चुकी थीं।

🚫 ये अधिकारी हुए निलंबित (नए केस में)

• कर्मेंद्र सिंह – हरिद्वार के जिलाधिकारी (DM) और पूर्व प्रशासक, नगर निगम
• वरुण चौधरी – पूर्व नगर आयुक्त, नगर निगम
• अजयवीर सिंह – पूर्व एसडीएम, हरिद्वार
• निकिता बिष्ट – वरिष्ठ वित्त अधिकारी
• विक्की – वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
• राजेश कुमार – रजिस्ट्रार कानूनगो
• कमलदास – मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

⚡ पहले से निलंबित / सेवामुक्त अधिकारी

• रविंद्र कुमार दयाल – सहायक नगर आयुक्त (सेवा समाप्त)
• आनंद सिंह मिश्रवाण – अधिशासी अभियंता (निलंबित)
• लक्ष्मी कांत भट्ट – राजस्व अधीक्षक (निलंबित)
• दिनेश चंद्र कांडपाल – अवर अभियंता (निलंबित)
• वेदपाल – सम्पत्ति लिपिक (सेवा विस्तार समाप्त)

💬 CM धामी का बयान – “लोकसेवा में पद नहीं, जवाबदेही महत्वपूर्ण”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा –

“हमारी सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि लोकसेवा में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वह नियमों की अवहेलना करेगा, तो कार्रवाई निश्चित है। हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

🔥 ND तिवारी के बाद धामी ने दिखाया साहस!

बता दें कि ND तिवारी के बाद पुष्कर सिंह धामी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने किसी जिलाधिकारी (DM) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इससे पहले तिवारी ने पौड़ी के DM एसके लाम्बा को पटवारी भर्ती घोटाले में निलंबित किया था।

📢 क्या ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में मील का पत्थर साबित होगी? कमेंट में बताएं!

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