प्रमोशन में आरक्षण के लिए समन्वय समिति बनेगी
उत्तराखंड सचिवालय एससी एसटी कार्मिक बहुउद्देश्य मानव संसाधन विकास कल्याण समिति ने पदोन्नति में आरक्षण लागू कराने को प्रयास तेज कर दिए हैं। समिति ने एससी एसटी से जुड़े कर्मचारी संगठनों से दो- दो पदाधिकारियों के नाम मांगे हैं। इन नामों को मिलाकर प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति बनाई जाएगी जो प्रदेश स्तर पर पदोन्नति में आरक्षण लागू कराने को दबाव बनाएगी।
समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी 2022 के आदेश के पालन को हरस्तर तक जाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारी संगठनों को एक मंच पर लाया जाएगा। हर कर्मचारी संगठन की कार्यकारिणी से दो-दो नाम मांगे गए हैं। इन सभी लोगों को मिलाकर राज्यस्तरीय समन्वय समिति का गठन होगा। महासचिव कमल कुमार ने कहा कि अपनी मांग को पूरा करने के लिए प्रदेशस्तरीय मुहिम चलाई जाएगी। पदोन्नति में हर हाल में आरक्षण लागू कराया जाएगा ताकि सरकारी विभागों में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया जा सके। जो भी नई सरकार बनेगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का दबाव बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर विभागीय वरिष्ठता का निर्धारण आरक्षण रोस्टर के अनुसार किए जाने का भी दबाव बनाया जाएगा।
